रोल्पा । रोल्पाका पाँच स्वास्थ्य चौकी १५ शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने भएका छन( । यस आर्थिक वर्षमा स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा थबाङ गाउँपालिकाको थवाङ स्वास्थ्य चौकी, त्रिवेणी गाउँपालिकाको नेर्पा स्वास्थ्य चौकी, माडी गाउँपालिको घर्तीगाउँ स्वास्थ्य चौकी, सुनछहरी गाउँपालिकाको पोबाङ स्वास्थ्य चौकी र परिवर्तन गाउँपालिकाो राङ्सी स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा देशभरका २ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ शैय्याको अस्पतालमा स्नरोन्नति गर्ने भएसंगै रोल्पाका ५ स्वास्थ्य संस्था पनि परेका हुन् । गत वर्ष राेल्पाका दुइ स्वास्थ्य केन्द्र रून्टीगढी गाउँपालिकाकाे हाेलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाकाे सुलिचाैर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १५ शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भइसकेकाे छ । 
सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ सय ३६ वटा स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ९पिएचसी० र स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरी स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य संस्थाको नामसहित प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने काम संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो तथा सरकारको विशेष प्राथमिकताको विषय भएकाले यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ । यसै पनि अस्पताल बनाउने काम सरकारको खर्चभन्दा पनि नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी हो ।
‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएका ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई र नभएका ठाउँमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्य संस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नति र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि अन्तिम चरणमा रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अस्पतालमा सेवाप्रवाहका लागि लाग्ने लागतको २० प्रतिशत स्थानीय सरकारको दायित्व हुने कार्यविधिले तय गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममै यस्तो निर्णय गरिएको हो । नीतिगत निर्णयसँगै अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र स्थानीय तहको दायित्व के–कति हुने र कति दरबन्दी हुने भन्ने विषयसमेत टुंगो लगाएर मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा आउने महाशाखाले जनाएको छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउन काम थालेको हो । यसको कार्यान्वयनपछि पनि मुलुकका ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ सरकारले अर्को ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।
योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीहरूको स्तरोन्नतिका लागि दिएका निवेदनलगायत विविध पक्षका आधारमा आधार वर्षमा स्तरोन्नति हुने अस्पताल र स्थानीय तहको टुंगो लागाइएको हो । १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान हुनेछ । त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।
जोशीका अनुसार विनियोजित बजेट, स्तरोन्नति कार्यको प्रभावकारितासमेतलाई मध्यनजर गर्दै जनघनत्व, बहिरंगसेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीजस्ता विषयलाई आधार बनाएर अस्पताल बन्ने स्थानको प्राथमिकीकरण गरिएको हो । प्राथमिकताका आधारलाई कार्यविधिमै व्यवस्थित गरेर आगामी वर्ष अस्पताल बन्ने स्थानीय तहको निक्र्योल गरिने जोशीले जानकारी दिनुभयो  ।
गतको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमध्ये अस्पताल नरहेका स्थानका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र नरहेका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ जोशीले भन्नुभयो ।
अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थामा मन्त्रालयले तत्कालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।